काँचापाते |

आइतबार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको पार्टीको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागगी एक नेताले जानकारी दिए। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

सत्तारूढ गठबन्धनमा यसअघि भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई नदिएपछि गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको हो।

संसदमा १९ सांसद भएको रास्वपा बाहिरिँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा भने पर्दैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एक पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी कुनै दलमा विभाजन भयो वा सरकारबाट बाहिरियो भने ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

रास्वपाले सरकार छोड्ने निर्णय गरेसँगै थप दुई मन्त्रालय खाली हुने भएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता कायम नरहेकाले उनको सांसद पद बदर भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि गत शुक्रबार लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए।

उनको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन्।

रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री र डाक्टर तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए।

आजको निर्णयसँगै रास्वपाको पहिलो सत्तायात्रा ४० दिन नपुग्दै टुंगिएको छ। गत पुस ११ गते रास्वपा सभापति लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

रास्वपाका अन्य मन्त्रीहरूले भने माघ ३ गते मात्र सपथ लिएका थिए।

माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा चुनाव लडेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरिदिएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको हो।

अदालतको आदेशपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुन: प्राप्त गरेका लामिछानेले आफूलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गरेका थिए। गैरसांसदलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफू मन्त्री बन्नु पर्ने लामिछानेको भनाइ थियो। रास्वपाले पनि यसअघिको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री आफ्नो दल नै पाउने भएकाले गृहमन्त्री नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको थियो।

एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्री रास्वपालाई दिने पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नयाँ गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीबाट बनाउन चाहेका छन् ।