२०८० चैत १५ बिहीबार

रविको पार्टीको दर्ता खारेजी नहुने

रविको पार्टीको दर्ता खारेजी नहुने
२०७९ माघ २० शुक्रबार Author: kachapate

काँचापाते सम्वाददाता, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दर्ता खारेज नहुने संकेत गरेका छन् । रास्वपाको दल दर्ता खारेजी हुनुपर्ने माग सहित युवराज पौडेल सफलले आयोगमा दिएको उजुरीका सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै दलको खारेजी गरिपाउँ भनी अन्य व्यक्तिले उजुरी गर्न पाउने बारेमा नेपालको संविधान र राजनीतिक दल दर्ता सम्वन्धी ऐनले परिकल्पना नगरेको बताएका हुन् । सो सन्दर्भमा उनले भने, ‘राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० लाई हेर्नुस् यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिंदैन । यदि त्यो हुँदो हो त क भन्ने पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर ख भन्ने पार्टीको नेताले निवेदन दिएर हिँड्थ्यो होला नि । त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरिएन ।’

आयोगमा परेको उजुरीका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कानून बमोजिम नै टुंगो लगाउने वताउँदै भने, ‘राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको विषय छ, त्यसलाई कानुन बमोजिम टुंग्याउनुपर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता खारेज गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत मन्त्रि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुमाएका रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियोे । सन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले बुधबार उक्त पार्टी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन गर्ता गराएका थियोे।  यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा २०७९ असार १७ गते दर्ता भएको थियो ।

सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते अनागरिक रहेको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसादको उम्मेद्वरी मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गरेको नागरिता कानूनतः अवैधानिक रहेकोले सोही अवैधानिक नागरिकता पेश गरि रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल दर्ता गर्न गरेको निर्णय र निजले गरेको हस्ताक्षर समेत अवैधानिक भएको उक्त उजुरीमा लेखिएको थियो। राजनितिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को दफा २१ मा राजनितिक दलले गर्न नहुने काम सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको र जसमा राष्ट्र विरुद्ध जासुसी गर्ने गराउने र राष्ट्रिय गोपनियता भंग गर्ने सम्वन्धि व्यवस्था रहेकोमा रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रि भैसकेको तर संविधान अनुसार यो पद नागरिक भैसके पछि मात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यस अघि नै अनागरिक भएको अवस्थामा लामिछानेबाट राष्ट्रिय गोपनियता भंग हुने कार्य भएको आरोप निवेदनमा लगाइको थियोे । राष्ट्रिय हित भन्दा बाहिर गएर यस्ता कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा जिकीर गरिएको छ ।  यस अघि सर्वोच्च अदालतमा पनि युवराजले नै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता बदर गरेको थियो । यस अघि उनले अध्यागमन विभाग र प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पनि रवि लामिछाने विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।