२०८१ जेठ १६ बुधबार

रावि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको माग गर्दै आयोगमा पर्यो उजुरी

रावि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको माग गर्दै आयोगमा पर्यो उजुरी
२०७९ माघ १९ बिहीबार Author: kachapate

काँचापाते सम्वाददाता, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता खारेज गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत मन्त्रि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुमाएका रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । सन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले बुधबार उक्त पार्टी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन गर्ता गराएका हुन ।  यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा २०७९ असार १७ गते दर्ता भएको थियो ।

सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते अनागरिक रहेको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसादको उम्मेद्वरी मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गरेको नागरिता कानूनतः अवैधानिक रहेकोले सोही अवैधानिक नागरिकता पेश गरि रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल दर्ता गर्न गरेको निर्णय र निजले गरेको हस्ताक्षर समेत अवैधानिक भएको उक्त उजुरीमा लेखिएको छ । राजनितिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को दफा २१ मा राजनितिक दलले गर्न नहुने काम सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको र जसमा राष्ट्र विरुद्ध जासुसी गर्ने गराउने र राष्ट्रिय गोपनियता भंग गर्ने सम्वन्धि व्यवस्था रहेको छ । रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रि भैसकेको तर संविधान अनुसार यो पद नागरिक भैसके पछि मात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यस अघि नै अनागरिक भएको अवस्थामा लामिछानेबाट राष्ट्रिय गोपनियता भंग हुने कार्य भएको आरोप निवेदनमा लगाइको छ । राष्ट्रिय हित भन्दा बाहिर गएर यस्ता कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा जिकीर गरिएको छ ।  यस अघि सर्वोच्च अदालतमा पनि युवराजले नै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता बदर गरेको थियो । यस अघि उनले अध्यागमन विभाग र प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पनि रवि लामिछाने विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्रि पद खारेज

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रि रवि लामिछानेलाई नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै उनकाे साँसद पदका साथै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रि पद समेत खारेज गरिदिएको छ ।  नागरिकता सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तिम फैसला गर्दै लामिछानेको नागरिकता अबैध रहेको ठहर गरे पछि उनको सांसद पद साथै उपप्रधानमन्त्रि र गृहमन्त्रि पद समेत ३२ दिन नवित्दै खारेज भएको हो ।

लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा र सांसद पदका लागि निर्वाचन आयोगमा मनोनयन दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गरेको हुनाले उनले सो नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण पदबाट स्वत‍‌ मुक्त भएका छन । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुनेे ठहर गरेको हो ।सर्वोच्चले नागरिकता बदर गरेर सांसद पद समेत गुमाए पछि लामिछाने शुक्रबारै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन ।  शुक्रबार साँझ मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उनलाई पत्रकारहरुले सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। सो को जवाफमा उनले आफु अब अनागरिक भैसकेको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । ‘म एक अनागरिकलाई तपाईंहरू के प्रश्न सोध्नुहुन्छ,’  उनले जवाफ दिए । अब के गर्नुहुन्छ?  भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने- एउटा अनागरिकले के गर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। तर आफुले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए ।

लामिछाने निराश मुद्रामा अनौपचारिक पोशाकमै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।