दल रावल
सुर्खेत , असार २८ गते ,सोमबार । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धि एकल अधिकार संघ सरकारलाई दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई देश बीचको साझा विषय हो । सीमास्तम्भ दुई देश बीचका साझा सम्पत्ति हुन् । कुटनैतिक र संवैधानिक रुपले यस प्रकारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई यस बारे चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो । तर यसको पनि संवैधानिक र कुटनैतिक व्यवस्था एवं मान्यताहरु छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्दा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने मान्यता विपरित (कम्तीमा जिल्लास्थित सीमा समन्वयको जिम्मेवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई) स्वयं प्रदेश सरकारको उत्तरी सीमा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।
सीमाजस्तो संमवेदनशिल विषयमा संबैधानिक र कुटनीतिका न्युनतम मान्यतालाई बिर्सेर गरिने यसप्रकारका कार्यहरुले अल्पलाभ त होला । तर छिमेकि मित्रराष्ट्रहरूसँगको कुटनीतिक र दीर्घकालिन सम्बन्धमा भने निश्चिय पनि असर पार्ने छ ।
२०७२ साल तिर तत्कालीन लिमी गाबिस हालको नाम्खा गापा ६ को १२ नम्बर सीमास्तम्भ लाप्चा भञ्ज्याङ्बाट उत्तरपश्चिम लोलुङ्ग भञ्ज्याङ्को पश्चिम क्षेत्रमा चीनद्वारा निर्माण गरिएको भवनका बारे हुम्लामाको निकै चर्चा चल्यो। त्यस पछि हुम्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले त्यसको यथार्थ अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई अनुरोध गर्यौ ।
उक्त अनुरोध अनुरुप जिप्रका, हुम्लाले २०७२ साल असोज २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गर्यो। सो पत्र अनुरुप २०७३ साल असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बैठक बसी स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णय अनुरुप २०७३ साउन २१ गतेदेखि २६ सम्म तत्कालीन गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा, हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्णबहादुर घिमिरे, प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डङगोल र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव दधिराम भण्डारीको संयुक्त टोलिले विवादित भनिएको लोलुङ्ग क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
उक्त टोलिले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको नक्सा, त्यस क्षेत्रको topographical map,Google Earth image, hand GPS लगायतका विभिन्न साधन र विधिहरु प्रयोग गरि तयार पारिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘नेपालको सीमा भित्र चिनियाँ पक्षबाट निर्माण गरिएको भनिएको घर, नेपाल र चीन सीमारेखाबाट करिव एक किलोमिटर चीन तर्फनै रहेको पाइयो’ भनी उल्लेख गरेको छ।
आवश्यक भएको खण्डमा फेरि पनि सरोकारवाला सहभागी रहेको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक प्राविधिक पक्षलाई स्थलगत अध्यनका लागि औपचारिक ढंगबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई संयुक्त रास्ट्रसंघको बडापत्र, पन्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित रुपमा अंगिकार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरुप हाम्रा मित्रवत व्यवहार हुन आवश्यक छ। एक स्वतन्त्र र सार्वभौम रास्ट्रका नाताले, हामी हाम्रो देश को ‘एक ईन्च भुमि, एक मुठ्ठी माटो’ कोहि कसैलाई दिन सक्दैनौ ।
तर आवश्यक र निर्धारित मापदण्डहरुलाई छोडेर सार्वजनिक खपतका लागि सीमा जस्तो संवेदनशिल विषयलाई प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश सरकारले समेत हल्का ढंगले लिनु कदापि मर्यादित र शोभनीय काम मान्न सकिदैन। यती महत्त्वपूर्ण विषयलाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगरौं।
स्थानीय जनताको माग र अति दुर्गम भौगोलिक अवस्थालाई मध्येनजर गरि लाप्चा लोलुङ्ग सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय प्राविधिक प्रशासनिक टिम पठाउनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरौँ ।
