केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीजीपी सम्बन्धी’ तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आथिक वृद्धि माइनस हुनबाट जोगिएको छ ।
गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ०.७ र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत आधारभूत मूल्यमा रहेको विभागको अनुमान छ । यसबाहेक समग्र मुलुक र अरू पाँच प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष माइनस मा छ । प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार गत वर्ष प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धि १.२ ले ऋणात्मक, प्रदेश २ को १.६, वाग्मतीको ३.६, गण्डकीको १.७ र लुम्बिनीको १.८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।बाँकी दुई प्रदेश ऋणात्मक हुनबाट जोगिएका हुन् भने गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि २।१२ प्रतिशतले माइनसमा गएको छ।
कोभिड–१९ को थप असर नपरे चालु आर्थिक वर्षमा भने सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक हुने विभागले जनाएको छ । प्रदेश १ को ३.६, प्रदेश २ को ३.५, वाग्मतीको ४.७, गण्डकीको ३.६, लुम्बिनीको ३.९, कर्णालीको ३.६ र सुदूरपश्चिमको ३.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान वाग्मती प्रदेशको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ । यसको करिब ३८ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वाग्मती प्रदेशको योगदान रहनेछ । त्यसपछि १५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रदेश १ को योगदान छ । १४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगट्छ ।
प्रदेश नम्बर २ ले करिब १३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशले ९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगटेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशल ४ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ओगटेको छ।
